Monday, 5 October 2015

Bihar Assembly Election : चुनावी समर में राजनीति के दिग्गजों का घमासान

बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार दिनों-दिन गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनावी समर में कूदने के बाद सत्ता पर कब्जे का संघर्ष और तीखा हो चला है।

भाजपा नीत एनडीए गठबंधन और महागठबंधन चुनाव जीतने के लिए हरसंभव जोड़-तोड़ और चुनावी समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए जी-जान से जुट चुके हैं। सभाओं और रैलियों की बाढ़-सी आ गई है। पहले चरण के लिए 12 अक्टूबर को मतदान होगा।

चुनाव में जात-पात का खेल भी खुलकर खेला जा रहा है। सत्ता पाने की होड़ में भले ही दो गठबंधन देखे जा रहे हों, लेकिन बाकी दल भी मुकाबले को बहुकोणीय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मौजूदा चुनावी समर का
विश्लेषण करता आज का स्पॉटलाइट...

Bihar Assembly Election


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आजादी के बाद बिहार का चुनाव एक फिर देश की राजनीति पर असर डालने की तैयारी में है। पूरे देश की नजरें बिहार पर टिकी हैं। एक ही चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जद यू नेता नीतीश कुमार और राजद नेता लालू यादव की राजनीतिक हैसियत इस चुनाव के बाद बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि इस बार का चुनाव परिणाम इन नेताओं के लिए खासा महत्वपूर्ण हो गया है।

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर अभी सीधे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन हार-जीत उनके कद को घटाएगी-बढाएगी जरूर। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में यदि राजग का गठबंधन जीता तो देश की राजनीति में विपक्ष के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।

यूं कहने में कोई संकोच नहीं है कि मोदी विपक्ष को चौतरफा घेरने की कोशिश जरूर करेंगे। बिहार के परिणामों के बाद तो राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। उत्तर भारत के बचे हुए राज्य, जिसमें उत्तरप्रदेश जैसा प्रमुख राज्य भी शामिल होगा भाजपा कब्जाने के पूरे प्रयास करेगी। लेकिन वहीं इसके साथ दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है।

यदि महागठबंधन जीता तो फिर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए परेशानी के दिन शुरू हो सकते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में उभरेंगे जिनके पीछे पूरा विपक्ष एक जुट हो सकता है। उन्हें भी दिल्ली नजदीक दिखाई देने लगेगी।
लोकसभा की करारी हार के बाद बिहार की जीत विपक्ष के लिए ऐसी संजीवनी साबित हो सकती है, जो देश की राजनीति में फिर से नए समीकरण बना सकती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगा लेकिन यह तय है कि बिहार के परिणाम देश के राजनीतिक हालात को बदलेंगे जरूर।


बन सकते हैं नए समीकरण
बिहार का इतिहास आजादी से पहले का रहा हो या बाद का, इस राज्य ने अहम भूमिका निभाई है। स्वदेश वापसी के बाद आजादी के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण से ही शुरूआत की। आजादी के बाद कांग्रेस का बर्चस्व भी बिहार ने समाप्त किया। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा।

आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। 1977 में कांग्रेस केंद्र और बिहार दोनों जगह चुनाव हारी। बिहार में तो जनता पार्टी ने 318 में 214 सीटें जीत कांग्रेस के पतन की नींव रखी। हालांकि तीन साल बाद हालात बदले और कांगेस की वापसी हुई। लेकिन बिहार ने यह अहसास तो कराया कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है।

अमीरी -गरीबी और भ्रष्टाचार की लड़ाई के साथ ही जातपात की राजनीति की भी शुरूआत हुई। जो 90 के दशक आते-आते चरम पर पहुंच गई। मंडल की राजनीति के चलते ही बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ।

लालू यादव बिहार में पिछड़ों के नेता के रूप में उभरे। उन्होने जेपी आंदोलन के अपने सभी साथियों को पछाड़ते हुए 1990 में बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहां से जातपात के साथ बाहुबली राजनीति का दौर ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। इसी दौरान मंडल के साथ कमंडल की राजनीति की शुरूआत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल की राजनीति को दबाने के लिए अयोध्या राममंदिर का सहारा ले कमंडल की राजनीति को हथियार बनाया।

बस फिर क्या था देश में नई राजनीति की शुरूआत हुई। बिहार का भी इसमें योगदान रहा। लालू यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक अल्पसंख्यकों में तो अपनी पकड़ मजबूत की लेकिन वहीं भाजपा को बहुसंख्यकों की सहानुभूति मिली।

देश में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे। भारतीय जनता पार्टी जहां तेजी से उभरने लगी वहीं कांग्रेस राज्यों में क्षेत्रीय दलों के चलते सिमटने लगी। बिहार में तो कांग्रेस धीरे-धीरे हाशिए पर पहुंच गई। अगड़ी जातियां भाजपा के साथ चली गई। पिछड़े और मुसलमान राजद के साथ।

क्या नीतीश बनेंगे धर्मनिरपेक्षता के मुखिया ?
कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है। फिर बिहार में वही हुआ। लालू यादव की काट के लिए कभी उनके साथी रहे नीतीश कुमार उभरकर सामने आए। ईमानदार छवि ने उनकी मदद की। उन्होंने भी कुर्सी तक पहुंचने के लिए भाजपा का दामन पकड़ा। वह भाजपा में तो शामिल नहीं हुए लेकिन जॉर्ज फर्नांडीस के साथ समता पार्टी बनाई। बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले जार्ज लंबे समय से बीमार हैं।

फर्नांडीस यदि राजनीति में सक्रिय होते तो शायद नीतीश इतनी जल्दी लालू का दामन नहीं पकड़ते। डेढ़ दशक में लालू ने भी बड़े उतार-चढ़ाव देखे। चारा घोटाले के चलते कुर्सी गंवाई। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। जात-पात की राजनीति में भी सेंध लगी। नतीजतन 2005 में बिहार की राजनीति एक बार फिर पलटी।

नीतीश कुमार ने समता से अलग होकर जनता दल यू बनाया, जिसके वे नेता बने। भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भाजपा के सहयोग से 10 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद उन्होंने भी अपने को प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल कर लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की खिलाफत कर अपनी छवि को धर्म निरपेक्ष चेहरे के रूप में पेश करने का प्रयास किया।

भाजपा का साथ छोड़ सबसे बड़े दुश्मन लालू यादव और कांग्रेस का साथ लिया। पर लोकसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को केंद्र की सत्ता में बिठा दिया।
जात-पात की राजनीति ही सहारा

लोकसभा चुनाव के परिणामों से लगा कि देश की राजनीति फिर से नए दौर में प्रवेश कर गई है। वोटर जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर सोचने लगा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह युवा वोटर भी था। इसमें कोई दोराय नहीं है कि लोकसभा में युवाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट डाला। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में युवाओं ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया।
लेकिन एक बार फिर युवा वोटर पर सबकी नजर है। यह वही युवा है जो मंडल-कमंडल की राजनीति से दूर है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार इस बार जात-पात और धर्म की राजनीति से बाहर निकलेगा? क्योंकि अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे राजद के नेता लालू यादव जात-पात को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुनावी मैदान में हैं।
फिर से मंडल का सहारा लेकर वोटों का धु्रवीकरण करने में जुटे हैं। संयोग देखिए, जिन लालू यादव को कोस-कोस कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, अब उन्हें भी जात-पात की राजनीति का ही सहारा है। इसी बात को वह चुनाव में उठा भी रहे हैं। विकास का मुद्दा पूरी तरह से गौण हो गया है।

कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसलिए खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि महागठबंधन जीता तो उसे केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व को बल मिलेगा। जात-पात की राजनीति से राजग भी अछूत नहीं है।

उसने जीतनराम मांझी, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाह जैसे नेताओं की छोटी-छोटी पार्टियों को अपने साथ लिया हुआ है। राजग लोहे से लोहे को काटने की कोशिश एक बार फिर कर रहा है। जात-पात के साथ बाहुबलियों की मदद लेने में उसने गुरेज नहीं किया।

इसको लेकर भाजपा में घमासान भी मचा है। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी की नजर अभी बिहार की कुर्सी पर लगी है। दोनों नेता जानते हैं कि जरा सी भी चूक इस बार हुई तो फिर संभलना मुश्किल होगा।

तीसरे मोर्चे और ओवैसी की परीक्षा 
बिहार में भले ही कहने के लिए तीसरा मोर्चा और वामदल भी मैदान में हैं। इनके साथ हैदराबाद के एमआईएम के ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके सीमांचल में ताल ठोक रही है। लेकिन असली मुकाबला राजग और महागठबंधन के बीच ही है। देखना होगा कि जात-पात की राजनीति में यह बाकी दल वाकई अपना असर डाल पाते हैं या नहीं।

सबसे ज्यादा नजर मुस्लिम मतदाताओं पर रहने वाली है। सीमांचल में ओवैसी यदि 5-10 सीटों पर असर डालने में कामयाब रहे तो यह चौंकाने वाला होगा क्योंकि इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। इसी प्रकार बाकी दल भी यदि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटों पर सेंध लगाते हैं तो फिर नई बहस शुरू होगी।

क्योंकि इससे यही माना जाएगा कि पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की राजनीति अब चुनाव पर असर नहीं डालती है क्योंकि इससे सारा फायदा भाजपा को होने वाला है। लेकिन इन सब का पता 8 नंवबर को चुनाव परिणाम वाले दिन ही चल पाएगा। जिसका इंतजार मोदी, राहुल, नीतीश और लालू को तो होगा ही राजनीतिक पंडितों की सांसें भी थमी रहेंगी।

उन्होंने (महागठबंधन) बिहार के साथ न तो न्याय किया है और न ही विकास। इनका टै्रक रिकॉर्ड बताता है कि बिहार में कहीं भी न्याय और खुशहाली नहीं आई। वे पूरी तरह से अहंकार में डूबे हुए हैं। बिहार में हमने खुद को सीमांचल तक ही सीमित रखा है। बाकी जगह मेरी जनता से अपील है कि वह भाजपा को हराए और किसी भी सेक्युलर उम्मीदवार को जिताए।
असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम

Source: http://rajasthanpatrika.patrika.com/story/opinion/bihar-assembly-election-2015-2-1355903.html

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