कथित रूप से सरकारी आदेश की अवहेलना करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर दाखिल की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की याचिका मंगलवार को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दी।
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अतुल सिन्हा ने यहां दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद इस मामले में राजद अध्यक्ष यादव के वकील के माध्यम से मुकदमा लडऩे और प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत स्थापित सिद्धांतों के तहत किसी राजनीतिज्ञ को इसका लाभ दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि पर्दानशीं महिला, व्यस्त व्यापारी या अदालत से अत्याधिक दूर निवास करने वाले अभियुक्तों को यह सुविधा दिये जाने का सिद्धांत है।
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मामला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एक रोड शो में राजद अध्यक्ष के निर्देश पर सरकारी वीडियोग्राफर को वीडियोग्राफी करने से रोकने का है। इस संबंध में पटना जिले के परसा बाजार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गर्ई थी। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत ने यादव की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया था।
Source: http://rajasthanpatrika.patrika.com/story/india/in-case-of-violation-of-public-order-does-not-relieve-lalu-1361057.html
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अतुल सिन्हा ने यहां दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद इस मामले में राजद अध्यक्ष यादव के वकील के माध्यम से मुकदमा लडऩे और प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत स्थापित सिद्धांतों के तहत किसी राजनीतिज्ञ को इसका लाभ दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि पर्दानशीं महिला, व्यस्त व्यापारी या अदालत से अत्याधिक दूर निवास करने वाले अभियुक्तों को यह सुविधा दिये जाने का सिद्धांत है।
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मामला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एक रोड शो में राजद अध्यक्ष के निर्देश पर सरकारी वीडियोग्राफर को वीडियोग्राफी करने से रोकने का है। इस संबंध में पटना जिले के परसा बाजार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गर्ई थी। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत ने यादव की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया था।
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